देश में राशन कार्ड और गैस सिलेंडर की व्यवस्था में फरवरी 2026 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव होने जा रहे हैं। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) और एलपीजी सब्सिडी योजना को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए नए नियम लागू करने का फैसला किया है। इन बदलावों का असर करोड़ों परिवारों पर पड़ेगा, इसलिए हर राशन कार्ड धारक और गैस कनेक्शन रखने वाले व्यक्ति के लिए इन नए नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है।

आधार-राशन कार्ड लिंकिंग अनिवार्य

फरवरी 2026 से सबसे बड़ा बदलाव यह है कि राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना पूरी तरह अनिवार्य हो जाएगा। जिन परिवारों ने अभी तक अपने राशन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ा है, उन्हें तत्काल यह काम पूरा कर लेना चाहिए। बिना आधार लिंकिंग के राशन कार्ड निष्क्रिय हो जाएंगे और लाभार्थी सब्सिडी वाले अनाज और अन्य सामग्री प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

यह नियम डुप्लीकेट और फर्जी राशन कार्ड को रोकने के लिए लाया गया है। आधार से जुड़ाव के बाद बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से ही राशन मिलेगा, जिससे गलत हाथों में राशन जाने की संभावना खत्म हो जाएगी। परिवार के सभी सदस्यों का आधार नंबर राशन कार्ड से जोड़ना होगा, और प्रत्येक बार राशन लेते समय परिवार के किसी एक सदस्य की बायोमेट्रिक पहचान जरूरी होगी।

वन नेशन वन राशन कार्ड का विस्तार

दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के पूर्ण कार्यान्वयन से जुड़ा है। हालांकि यह योजना पहले से ही कई राज्यों में लागू है, लेकिन फरवरी 2026 से इसे देश के हर कोने में पूरी तरह से क्रियान्वित किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी राज्य या शहर में जाकर अपने राशन कार्ड से सब्सिडी वाला राशन प्राप्त कर सकेगा।

यह सुविधा विशेष रूप से प्रवासी मजदूरों और नौकरी की तलाश में अलग-अलग शहरों में जाने वाले लोगों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। अब उन्हें अपने गांव या मूल निवास स्थान जाकर राशन लेने की जरूरत नहीं होगी। ई-पीओएस मशीनों के माध्यम से किसी भी राज्य की राशन की दुकान से अपना हिस्सा प्राप्त किया जा सकेगा। इससे लाखों प्रवासी परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी।

गैस सिलेंडर सब्सिडी में डिजिटल सत्यापन

तीसरा महत्वपूर्ण नियम एलपीजी सब्सिडी से जुड़ा है। फरवरी 2026 से गैस सिलेंडर की सब्सिडी प्राप्त करने के लिए डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य हो जाएगी। अब तक कई लोग गलत तरीके से या डुप्लीकेट कनेक्शन के माध्यम से सब्सिडी का लाभ उठा रहे थे, लेकिन नई व्यवस्था में यह संभव नहीं होगा।

सरकार ने एलपीजी सब्सिडी को और अधिक लक्षित करने का निर्णय लिया है। अब हर गैस कनेक्शन को आधार कार्ड और बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य होगा। सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी, जिसके लिए DBT (Direct Benefit Transfer) प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। इसके अलावा, एक परिवार को केवल एक सब्सिडी वाला कनेक्शन ही मिलेगा। यदि किसी परिवार के पास एक से अधिक कनेक्शन हैं, तो उन्हें एक कनेक्शन को गैर-सब्सिडी श्रेणी में बदलना होगा।

आय सीमा के आधार पर सब्सिडी का वितरण

चौथा और सबसे चर्चित नियम आय सीमा के आधार पर सब्सिडी के वितरण से संबंधित है। सरकार ने यह सुनिश्चित करने का फैसला किया है कि सब्सिडी का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी जरूरत है। इसके लिए आय की सीमा निर्धारित की जाएगी।

जिन परिवारों की वार्षिक आय एक निश्चित सीमा से अधिक है, उन्हें राशन कार्ड और गैस सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि सटीक आय सीमा अभी घोषित की जानी बाकी है, लेकिन अनुमान है कि शहरी क्षेत्रों में 5-6 लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में 3-4 लाख रुपये वार्षिक आय की सीमा हो सकती है। इसके साथ ही, सरकारी नौकरी करने वाले परिवारों और आयकर दाताओं को सब्सिडी से बाहर रखा जा सकता है।

यह कदम सरकार के लिए राजकोषीय बचत करने में मदद करेगा और सीमित संसाधनों को जरूरतमंद परिवारों तक पहुंचाना सुनिश्चित करेगा।

नए नियमों का पालन कैसे करें

इन नए नियमों का पालन करने के लिए राशन कार्ड धारकों और गैस कनेक्शन रखने वालों को कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले, अपने राशन कार्ड को आधार से लिंक कराएं। यह काम नजदीकी राशन की दुकान या तहसील कार्यालय में जाकर किया जा सकता है। इसके अलावा, कई राज्यों में ऑनलाइन पोर्टल भी उपलब्ध हैं जहां से आधार लिंकिंग की जा सकती है।

दूसरा, अपने गैस कनेक्शन को आधार और बैंक खाते से जोड़ें। इसके लिए अपनी गैस एजेंसी से संपर्क करें या गैस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन अपडेट करें। तीसरा, यदि आपके परिवार में एक से अधिक गैस कनेक्शन हैं, तो अतिरिक्त कनेक्शन को सरेंडर करें या गैर-सब्सिडी श्रेणी में बदलें।

चौथा, अपने राशन कार्ड और गैस कनेक्शन की जानकारी को नियमित रूप से अपडेट करें। यदि परिवार में कोई सदस्य जुड़ता है या निकलता है, तो इसकी सूचना तुरंत संबंधित विभाग को दें।

निष्कर्ष

फरवरी 2026 से लागू होने वाले ये चार नए नियम भारत की सार्वजनिक वितरण प्रणाली में एक बड़ा सुधार लेकर आएंगे। आधार लिंकिंग, वन नेशन वन राशन कार्ड, डिजिटल सत्यापन और आय आधारित सब्सिडी से पारदर्शिता बढ़ेगी और भ्रष्टाचार कम होगा। हालांकि शुरुआत में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से यह व्यवस्था जरूरतमंद परिवारों के लिए फायदेमंद साबित होगी।

सभी राशन कार्ड धारकों और गैस कनेक्शन रखने वालों को चाहिए कि वे इन नए नियमों की पूरी जानकारी लें और समय रहते आवश्यक कदम उठाएं, ताकि उन्हें सब्सिडी और राशन प्राप्त करने में किसी प्रकार की कठिनाई न हो। सरकार की इस पहल का उद्देश्य अंततः गरीब और जरूरतमंद परिवारों तक संसाधनों की सही पहुंच सुनिश्चित करना है, और इसमें नागरिकों का सहयोग अत्यंत महत्वपूर्ण है।